इस वजह से लिया गया यह फैसला
इस वर्ष कोविड-19 के चलते वस्तुओं की डिलीवरी मे होने वाली देरी के चलते राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। आधिकारिक बयान के मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल यूनिफार्म जूते स्कूल बैग खरीदने के लिए लाभार्थी के खाते में एक निश्चित राशि भेजने का निर्णय लिया गया है। इस प्रस्ताव को अब कैबिनेट भेजा गया है। इसके तहत प्रत्येक बच्चे को यूनिफॉर्म के लिए ₹600 और जूते मोजे के स्कूल बैग लिए ₹600 दिए जा रहे हैं।
आप को बताते चले तकरीबन 1.6 करोड़ छात्रों को ये सुविधा मुफ्त दी जाती है । उसके लिए सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में टेंडर बुलाकर इसकी डिलीवरी की जाती है। लेकिन इस कार्य में बार-बार देरी होने की शिकायतें मिलती थी। इस कार्य से गुणवत्ता संबंधी चिंताएं दूर होगी ।
आप अपने सुझाव हमे यहा टिप्पणी कर के दे सकते हे