गुजरात - जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जब से कोरोना वायरस हमारे भारत देश में आया है तब से लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं । लाखों लोगों का धंधा रोजगार बंद होने की कगार पर है। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई है और लाखों लोगों ने अपने स्वजनों को खोया है । किसी ने अपने मां-बाप को खोया किसी ने भाई ,बहन , और किसी ने अपना सुहाग खोया किसी ने अपने दोस्त को यू कहें कि इसक कोरोना नामक वायरस ने हर किसी से कुछ ना कुछ छीना है लोगों की खुशियों को ग्रहण लग गया है।
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| फाइल फोटो - मुख्यमंत्री गुजरात |
जब से कोरोना नामक वायरस आया है तब से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार पीड़ितों को हर संभव मदद करने के लिए प्रयासरत हैं । एक Gujarati निजी चैनल में प्रकाशित खबर के मुताबिक बीते कल गुजरात के सीएम विजय रुपाणी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है । उन्होंने घोषणा करते हुए बताया कि जिन बच्चों ने कोरोना वायरस से अपने मां-बाप को खोया है उन सभी बच्चों को राज्य सरकार की तरफ से 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक मासिक ₹4000 नगद सहायता राशि प्रदान की जाएगी । सरकार के इस कदम की हर प्रशंसा हो रही है। अब देखना यह है कि अन्य राज्य सरकारें इस से प्रेरित होकर अपने-अपने राज्यों में पीड़ितों को क्या सहायता प्रदान करने के लिए क्या कोई सख्त कदम उठाते हैं । खैर यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा । - जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जब से कोरोना वायरस हमारे भारत देश में आया है तब से लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं । लाखों लोगों का धंधा रोजगार बंद होने की कगार पर है। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई है और लाखों लोगों ने अपने स्वजनों को खोया है । किसी ने अपने मां-बाप को खोया किसी ने भाई ,बहन , और किसी ने अपना सुहाग खोया किसी ने अपने दोस्त को यू कहें कि इसक कोरोना नामक वायरस ने हर किसी से कुछ ना कुछ छीना है लोगों की खुशियों को ग्रहण लग गया है ।
जब से कोरोना नामक वायरस आया है तब से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार पीड़ितों को हर संभव मदद करने के लिए प्रयासरत हैं । इसी कड़ी में बीते कल गुजरात के सीएम विजय रुपाणी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है । उन्होंने घोषणा करते हुए बताया कि जिन बच्चों ने कोरोना वायरस से अपने मां-बाप को खोया है उन सभी बच्चों को राज्य सरकार की तरफ से 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक मासिक ₹4000 नगद सहायता राशि प्रदान की जाएगी । सरकार के इस कदम की हर प्रशंसा हो रही है। अब देखना यह है कि अन्य राज्य सरकारें इस से प्रेरित होकर अपने-अपने राज्यों में पीड़ितों को क्या सहायता प्रदान करने के लिए क्या कोई सख्त कदम उठाते हैं । खैर यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा ।
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