ration card big update हमारी वर्तमान सरकार ने योग्य लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सब्सिडी वाला अनाज वितरित करने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है। केंद्र की मोदी सरकार 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना पर तेजी से काम कर रही है, सरकार का उद्देश्य है कि प्रवासी मजदूरों को जल्द से जल्द राशन कार्ड का लाभ मिल सके। 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना के तहत देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले व्यक्ति को सरकारी सब्सिडी पर राशन मिल सकेगा।
लगभग 44 लाख राशन कार्ड रद्द होने पर एक खाद्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि डुप्लीकेट राशन कार्ड को चिन्हित करना बेहद ही जरूरी है। अधिकारी ने बताया कि साल 2013 से पहले बड़ी संख्या में फर्जी राशन कार्ड थे। उन्होंने कहा कि पिछले सात साल में केंद्र सरकार ने इस सिस्टम में धोखाधड़ी रोकने पर ध्यान केंद्रित किया है, इसके बाद राशन कार्डों का (ration card delete) डिजिटलीकरण अभियान चलाया गया।
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